-नवराज दुवाडी

नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि प्रमुख राजनीतिक दलहरू—कांग्रेस, एमाले, र माओवादी—पटकपटक सत्तामा पुगेका छन्। यद्यपि, यी दलहरूले कुशलतापूर्वक शासन गर्न नसक्दा जनताको असन्तोष दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। प्रमुख दलहरू पालैपालो सत्तामा पुगे पनि उनीहरूको असक्षम नेतृत्व, भ्रष्टाचार, र अनियमितताका कारण देश एकप्रकारको अराजक अवस्थातर्फ धकेलिएको अनुभूति जनतामा व्यापक रूपमा देखिन्छ।

देशको शासन प्रणालीमा सुधारका लागि दलहरूले समग्रमा असफलता बेहोरेको देखिन्छ। विभिन्न सरकारी निकायहरूमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्त गरिएका असक्षम व्यक्तिहरूले जिम्मेवारी सम्हालेका कारण शासन व्यवस्थामा भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाएको छ। विशेषगरी, दलहरूको नेतृत्वमा रहेका ‘किचन क्याबिनेट’ का व्यक्तिहरूले नीतिगत निर्णयमा अवरोध खडा गर्ने, र नेताहरूले भ्रष्टाचारविरुद्धको खोक्रो भाषण दिएर जनतालाई बेवकूफ बनाउने काम गरेको जनगुनासो छ। जनताले उठाएका आवाजहरू दबाउने काम बारम्बार हुनुले सरकारप्रति जनविश्वास खस्कँदो छ।

नेपालमा राजनीतिक प्रतिसोधको परिपाटी पनि उस्तै छ। विचारधारामा असहमति राख्ने व्यक्तिहरूलाई छानीछानी राजनीतिक प्रतिशोध साँधिने गरेको छ। कानूनी प्रक्रियामा दोहोरो मापदण्ड देखिनु गम्भीर विषय बनेको छ। रवि लामिछानेलाई सहकारी काण्डमा ८४ दिन हिरासतमा राखिए पनि एमाले नेताकी श्रीमतीलाई राजनीतिक प्रभावका कारण एकैदिनमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर उन्मुक्ति दिइएको घटना उदाहरणीय छ। समान मुद्दामा फरक–फरक न्याय प्रदान गर्ने प्रवृत्तिले कानूनी प्रक्रियामा पनि दुरुपयोग हुने गरेको छ।

देशका चर्चित घोटालाहरू—बालुवाटार जग्गा काण्ड, टिकापुर जग्गा काण्ड, गिरिबन्धु, भुटानी शरणार्थी काण्ड, वाइडबडी काण्ड, यति ओम्नी काण्ड—सबैमा आरोपी नेताहरूलाई कुनै पनि मुद्दा नचलाइ उन्मुक्ति दिने निर्णय गरिएको छ। कांग्रेस र एमालेका नेताहरू यस्ता काण्डहरूमा मुछिएका भए पनि तिनलाई कानूनी कठघरामा ल्याउने प्रयास नगर्नुले दलहरूले न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको प्रष्ट हुन्छ।

राजतन्त्रको अन्त्य पछि जनताले आशा गरेका परिवर्तनहरू हासिल हुन नसक्दा, केही जनतामा पुन: राजतन्त्रप्रति सकारात्मक सोच विकसित भएको देखिन्छ। “सयौं राजाहरूभन्दा एउटै राजा ठीक” भन्ने मानसिकता विकास भइरहेको अवस्थामा, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका गतिविधिहरूको स्मरण पनि गरिन थालेको छ। ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा भएको शान्ति, स्थायित्व, र धार्मिक सद्भावको प्रशंसा गर्दै कतिपय जनताले गणतन्त्र भन्दा राजतन्त्र राम्रो भएको तर्क अघि सारेका छन्। ज्ञानेन्द्र शाहले देशलाई सुशासन दिन र राष्ट्रको पहिचान संरक्षण गर्न प्रयास गरेको, साथै देशको धर्म, संस्कृति, र परम्पराप्रति उहाँको सम्मान सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ।

नेपालको गणतन्त्रको परिप्रेक्ष्यमा, ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा रहेको आर्थिक स्थिरता र विकासका लागि गरिएको प्रयास पनि जनस्तरमा स्मरणीय छ। गणतन्त्रको स्थापनासँगै आएको संघीयता, र अन्य विदेशी प्रभावित नीतिहरू जनसाधारणले स्वीकार गर्न नसकेको पाइन्छ। हिन्दू राष्ट्रको अन्त्य र संघीयताको कार्यान्वयन विदेशी शक्तिहरूको प्रभावमा भएको भन्दै व्यापक असन्तोष प्रकट भएको छ। यसले गर्दा जनतामा राजतन्त्रको विकल्पप्रति पुनर्विचार गर्ने अवस्था आएको हो।

देशको अर्थतन्त्र दिनानुदिन नाजुक बन्दै गएको छ। विदेशी ऋणको चापले देशलाई परनिर्भर बनाएको छ, जसले गर्दा सरकारले कर्मचारी र नेताहरूको तलब भत्तासमेत वैदेशिक ऋणमा आधारित रहेको छ। ठूला ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अलपत्र अवस्थामा छन्, र लाखौं नेपाली युवा बेरोजगारीका कारण विदेश पलायन भइरहेका छन्।

नेतृत्वमा रहेको असक्षमता, भ्रष्टाचार, र अनियमितताले गर्दा जनता देशको वर्तमान अवस्थामा निराश बनेका छन्। यो निराशा व्यवस्थापनका लागि दलहरूले कडा कदम नचाल्ने हो भने, जनतामा विद्रोहको भावना बलियो हुन सक्ने सम्भावना छ। जनता अब दिगो परिवर्तन, सुशासन र न्याय चाहन्छन्। देशमा पुनः स्थायित्व कायम गर्न दलहरूले गम्भीरताका साथ जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

समग्रमा, नेपालका प्रमुख दलहरूमा सुधार आवश्यक छ भने, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहजस्ता व्यक्तिहरूले देखाएको राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र स्थायित्वप्रतिको योगदानको कदर गर्दै, देशको समृद्धि र स्थिरताका लागि सहकार्य गरिनु आवश्यक देखिन्छ।