लिस्बन– पोर्चुगलमा आवासीय अनुमतीपत्र को म्याद सकिएर बसेका आप्रवासीहरू सरकारको जवाफको प्रतीक्षामा छन्। हाल सरकारले आवासीय अनुमतीपत्र लगाएत अन्य कागजहरुको अवधि २०२५ को जुन अन्तिमसम्मको लागि मान्यता दिइएपनि त्यसपछि उनीहरूको कानुनी हैसियत अनिश्चित बन्ने डर छ। देश चुनावको तयारीमा रहेको बेला सरकारको भविष्यमा कस्तो नीति आउँछ भन्नेबारे आप्रवासी समुदायमा ठूलो चासो र चिन्ता व्याप्त छ।

यहाँ रहेका आप्रवासीहरुले विभिन्न समयमा आफ्नो आवास अनुमति पत्र नविकरणको लागि सरकारी निकायहरूमा पटक–पटक धाउने गरेका छन्। धेरैको विशेषगरी आवासीय अनुमती पत्र (रेसिडेन्सी कार्ड)को अवधि धेरै अगाडिनै समाप्त भइसकेको छ , तर सरकारले लागु गरेको हालको नियमले जागरि लगाएत अन्य कुराबाट वञ्चित हुनु परेको त छैन, तर म्याद सकिएका कागजातको समस्यालाई सरकारले अब तात्त्विक रूपमा समाधान गर्न आवश्यक छ।

यस्तै समस्यामा परेका हजारौं आप्रवासीहरू अहिले पोर्चुगलभरि चिन्तामा छन्। सार्वजनिक सेवा कार्यालयहरूमा लामो लाइन लागेर बसे पनि कागजात नविकरणको कुनै स्पष्ट प्रक्रिया छैन। यसबारे आप्रवासी एकीकरण, आप्रवासन तथा शरण विभाग (AIMA) र न्याय मन्त्रालयसँग सम्पर्क गर्दा उनीहरूले कुनै ठोस जवाफ दिन नसकेको जनाइएको छ। न्याय मन्त्रालयले भने, “डिक्री अहिलेसम्म मान्य छ, त्यसैले अन्यथा भन्न केही छैन” भन्ने जवाफ दिएको छ।

“कासा दो ब्राजिल” नामक संस्थाका अध्यक्ष एना पाउला कोस्टाले सरकारको यस विषयप्रतिको ढिलासुस्तीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै भनिन्, “आप्रवासीहरूलाई कागजात म्याद सकिँदा रोजगार र सार्वजनिक सेवाहरूमा पहुँच गुम्ने डर भइरहेको छ। सरकारले यसबारे कुनै स्पष्ट दिशा दिनु आवश्यक छ।”

२०२३ मा विदेशी सीमा सेवा (SEF) को उन्मूलनपछि कागजातको स्वत: नविकरण प्रक्रिया रोकिएपछि अहिलेको अनिश्चितता झन् बढेको हो। AIMA ले अहिले ४ लाख ४० हजारभन्दा बढी आप्रवासीहरूको कागजात नविकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए पनि यो काम अझै अधुरै छ।

सरकारी अव्यवस्थाका कारण आप्रवासीहरू बीच निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको छ। कानुनविद् रोड्रिगो भिसेन्टेले भने, “सरकारले कागजात नविकरण गर्न इच्छुक आप्रवासीहरूलाई कम्तीमा आश्वासन दिनुपर्छ, किनकि कागजात अद्यावधिक गर्नु उनीहरूको आधारभूत अधिकार हो।”

आगामी निर्वाचनपछि आउने नयाँ सरकारले यो गम्भीर समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्नेछ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित छ।