काठमाडाैँ – संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभामा यतिबेला सांसदहरुलाई भ्याइनभ्याई छ । प्रश्न उठान गरेर जवाफ माग्ने र उठेका प्रश्नका जवाफ फर्काउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा र अमेरिकासँग गरिएको भनिएको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) नै पर्याप्त भएको छ ।

चर्चा र बहसमा आएका यी दुबै विषयको भित्री तथ्य के हो भन्ने विषयमा काेही पनि पुग्न सकेका छैनन् । अमेरिकी प्रोग्राम एसपीपीमा सम्झौता भएको तथ्य अमेरिकाले नै दिइसक्यो । तर, नेपालका कुन प्रधानमन्त्रीले गर्यो भन्ने तथ्य बहसमा आउन सकेको छैन् । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर एसपीपीमा सहभागी हुन नेपालले सन २०१५ देखि प्रस्ताव गरेकाले उक्त प्रस्ताव २०१९ मा आएर अमेरिकाले स्वीकार गरेको जनाएको छ ।

उसले एसपीपीमा सम्झौता भयो भनेर बाहिर आएका तथ्यहरुमा कुनै सत्यता नभएको जनाएको छ । दूतावासको भनाई लगत्तै नेपाली सेनाले विज्ञप्ति निकालेर अहिलेसम्म अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्रामका विषयमा कुनै सहमति नगरेकाे र सहभागी हुन आग्रह नै नगरिएको दावी गरेकाे छ । तर अहिले संसदमा सांसदहरु पक्ष र विपक्षको कित्ता छुट्टाएर म र मेरो दलले गरेको हैन भन्दै आरोप-प्रत्यारोप गरिरहेका छन् ।

अमेरिकी दूतावासको भनाई मान्ने हो भने सन २०१५ देखि सन २०१९ सम्ममा यो विषय उठाउने सरकारमा पाँच जना प्रधानमन्त्री भएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री र रक्षामन्त्री पनि पाँचै जना भएका हुन् । र, शुशील कोइराला बाहेकका सबै प्रधानमन्त्री र अरु मन्त्रीहरु सकुशल छन् । नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिमा क्रमशः राजेन्द्र क्षत्री, पूर्णचन्द्र थापा र हालका प्रभुराम शर्मा हुन् ।

यीबाहेका अरु कसैको पनि यसमा संलग्नता छैन । शुशील कोइराला सन २०१४ देखि २०१५ को असोज २३ गतेसम्म प्रधानमन्त्री रहे । त्यसयता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा रक्षामन्त्रीमा भीम रावल र परराष्ट्रमा कमल थापा थिए । बताइए अनुसार सन २०१५ को अन्त्यतिर नेपाली सेनाका सेनापतिले यो प्रस्ताव रक्षा मन्त्रालयमा पुर्याएका थिए ।

त्यसयता क्रमशः शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ र केपी शर्मा ओलीनै २०१९ सम्म प्रधानमन्त्री भएका हुन् । अमेरिकाले यो एसपीपी सम्झौता स्वीकार गरेको भनिएको समयमा परराष्ट्र मन्त्रीमा प्रदीप ज्ञावाली र रक्षामा ईश्वर पाखरेल रहेका थिए । उनीहरु दुवै अमेरिका गएको र यस विषयमा कुराकानी भएका तस्वीरहरुसमेत सार्वजनिक भइसकेका छन् ।

यसै विषयलाई लिएर माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा यसको दोस एमालेलाई दिएपछि नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा सांसद ईश्वर पोखरेलले स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी)मा एमालेको संलग्नता नरहेको प्रस्ट्याउन खोजेका छन् ।

उनले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सन् २०१५ र २०१७ का सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा सरकारले एसपीपीबारे अमेरिकी प्रस्तावमा सकरात्मक प्रतिक्रिया दिएको दाबी गरे । सत्ता टिकाउन विभिन्न अभिव्यक्ति गठबन्धनका नेताबाट आइरहेको भन्दै पोखरेलले प्रमाणसहित आउन चुनौती दिए । एमाले उपाध्यक्ष पोखरेलले जति दावी गरेपनि ओलीकै पालामा अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम एसपीपी मा संलग्न हुन नेपाली सेनाले सन् २०१५ मा पत्राचार गरेको पुष्टि हुने धेरै प्रमाणहरु आउन थालेका छन् ।

तत्कालीन रक्षामन्त्री एवं एमाले सांसद भीम रावलले पनि स्व.प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले २०१५ मा एसपीपी सम्झौताका लागि पत्र लेख्न लगाएको बताए । प्रतिनिधिसभा बैठकमा रक्षा मन्त्रालयलाई प्रश्न उठाउँदै सांसद रावलले २०१७ मा स्वयम् प्रधानमन्त्री देउवाले पनि एसपीपीका लागि सेनालाई पत्र लेख्न लगाएको बताए ।

दूतावासले केही सञ्चारमाध्यमहरुमा एसपीपीको बारेमा सार्वजनिक भएको प्रस्तावित दस्तावेज गलत भएको दाबी पनि गरेको छ । एसपीसी कार्यक्रम सुरक्षा र सैन्य गठबन्धन नरहेको उल्लेख गर्दै उसले यो द्विपक्षीय फाइदाका कार्यक्रम भएको र स्वतन्त्र रुपमा रहेको एसपीपीले अमेरिकाको द्विपक्षीय सम्बन्ध, जनताबीचको सम्बन्ध, कूटनीतिक संलग्नता, सेनाबीचको सहकार्य, व्यापार र समान विचारलाई बलियो बनाउने बताएको छ ।

समाचारमा आएअनुसार अमेरिकाले सन् २०१९ मा उटाह नेशनल गार्डसँग सहकार्य गर्ने गरि उक्त अनुरोध स्वीकारेको हो । नेपालले एसपीपीका लागि सन् २०१५ र २०१७ मा दुबै पटक पत्राचार गर्दा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री थिए । क्षत्रीले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बोधार्थ पत्र पठाउँदै अमेरिकालाई एसपीपीको लागि पत्राचार गरेका थिए ।

यता, माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौता नेपालले नगरेको भए अमेरिकालाई पत्र लेखेर प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्ने क्रममा नेता श्रेष्ठले सम्झौता नगरिएको सरकारको दाबी हो भने अमेरिकालाई औपचारिक रुपमा पत्र लेखेर विरोध गर्नसक्नु पर्ने बताए ।

तर, केहीले भने देशको स्वाधीनतामा आँच आउने, एसपीपीजस्ता घातक प्रबन्धहरू भित्राउने, सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पार्ने, कुटनीति सम्बन्ध कमजोर पार्ने र असन्तुलित सन्धि–सम्झौताका जे–जति गतिविधि र सम्झौताका ड्राफ्ट बनेका छन्, ती मूलतः एमाले सरकारको कार्यकालमा भएको आरोप लगाएका छन् ।

केही टिप्पणीकारहरुले लेखेका छन्,‘परराष्ट्रमन्त्री हुँदा प्रदीप ज्ञवाली अमेरिका गए, डोनाल्ड ट्रम्पसँग २ मिनेट भेटिए, एउटा फोटो खिचिक्क खिचाए । ट्रम्प खिसिक्क हाँसे । सिधै राष्ट्रपति भेट्न पाएकोमा उनी मख्ख परे, नेपालसँग सम्बन्ध सुध्रिएको भन्दै ज्ञवाली जिल्लिए । ज्ञवाली लठ्ठिएको त्यही मौकामा पश्चिमाहरूले घातक सम्झौतामा ल्याप्चे ठोक्न लगाए ।’ भन्दै व्याङ्ग गरेका छन् । – nepalbahas

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय